सूरजपुर में कर्मचारियों का उमड़ा जन सैलाब, सौंपा ज्ञापन
संवाददाता: सौरभ साहू | लोकेशन: सूरजपुर, छत्तीसगढ़
कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय आह्वान पर आज सूरजपुर में ऐतिहासिक जंगी रैली निकाली गई। भारी संख्या में जुटे कर्मचारियों ने मोदी की गारंटी लागू करने एवं 11 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा।

इस मौके पर जिला संयोजक डॉ. आर.एस. सिंह ने कहा कि शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक ढंग से आयोजित यह रैली कर्मचारियों के आक्रोश का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा लंबे समय से कर्मचारियों की उपेक्षा की जा रही है, जिसके खिलाफ यह विशाल जनसैलाब सरकार को चेतावनी है।
फेडरेशन की प्रमुख मांगें
- केंद्र सरकार की तर्ज पर कर्मचारियों व पेंशनरों को महंगाई भत्ता (DA) देय तिथि से लागू किया जाए।
- DA एरियर्स कर्मचारियों के GPF खाते में समायोजित किए जाएं।
- सभी कर्मचारियों को चार स्तरीय समयमान वेतनमान दिया जाए।
- पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक कर वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए।
- पंचायत सचिवों का शासकीयकरण किया जाए।
- सहायक शिक्षक एवं सहायक पशु चिकित्सा अधिकारियों को तृतीय समयमान वेतनमान दिया जाए।
- नगरीय निकाय कर्मचारियों को नियमित मासिक वेतन व समयबद्ध पदोन्नति मिले।
- अनुकंपा नियुक्ति नियमों में 10% सीलिंग में शिथिलीकरण हो।
- अर्जित अवकाश का नगदीकरण 300 दिवस तक हो।
- दैनिक, अनियमित व संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की ठोस नीति बने।
- सभी विभागों में समानता लाते हुए सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष की जाए।
महिला प्रकोष्ठ की जिला संयोजक श्रीमती प्रतिमा सिंह ने कहा कि महंगाई भत्ता समेत अन्य मांगों पर बार-बार आंदोलन करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि “मोदी की गारंटी” का पालन न होने से कर्मचारियों में असंतोष बढ़ रहा है।
वहीं, जिला महासचिव इकबाल अंसारी ने कर्मचारियों की एकजुटता की सराहना की और आगे भी इसी प्रकार एक साथ रहकर संघर्ष जारी रखने की अपील की।
आज की रैली में जिला संयोजक डॉ. आर.एस. सिंह, श्रीमती प्रतिमा सिंह, इकबाल अंसारी, सचिन त्रिपाठी, श्रीमती ज्योति साधना श्रीवास्तव, आदित्य शर्मा, अनुरंजन देव, निर्मल भट्टाचार्य, विजय साहू, मनीष दीपक साहू, महेश पैकरा, गोपाल विश्वकर्मा, आदेश रवि, रमेश राजवाड़े, राधेश्याम साहू समेत बड़ी संख्या में कर्मचारी अधिकारी शामिल हुए।
कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने साफ किया है कि यदि जल्द ही मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो पूरे प्रदेश में तालाबंदी कर वृहद आंदोलन किया जाएगा।
