मुंगेली के पहाड़ी गांव बिजराकछार पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय — समाधान शिविर में उमड़ा जनसैलाब
रवि शंकर गुप्ता 
डिंडोरी में नया कॉलेज, खुड़िया में पीएचसी अपग्रेड और लोरमी में छात्रावास की हुई घोषणा
रायपुर, 19 मई 2025 (N. भारत न्यूज)
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज सुशासन तिहार के तीसरे चरण में मुंगेली जिले के सुदूर और दुर्गम ग्राम बिजराकछार पहुंचे, जहां जनसमस्याओं के समाधान हेतु आयोजित शिविर में लोगों का भारी जनसमूह उमड़ा। अचानक मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर ग्रामीणों के चेहरे खिल उठे। पहली बार मुख्यमंत्री के आगमन से पूरे गांव में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला।
बिजराकछार जैसे वनवासी और बैगा जनजाति बहुल गांव में मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलन कर समाधान शिविर का शुभारंभ किया। ग्रामीणों ने पारंपरिक खुमरी पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने डिंडोरी में नए कॉलेज, खुड़िया में पीएचसी के उन्नयन, और लोरमी में नए छात्रावास के निर्माण की तीन बड़ी घोषणाएं कीं।
14 ग्राम पंचायतों से सीधा संवाद
बिजराकछार क्लस्टर अंतर्गत आने वाले 14 ग्राम पंचायतों के हितग्राहियों से मुख्यमंत्री ने सीधा संवाद कर शासन की योजनाओं की जानकारी ली और शिकायतें सुनीं। इस शिविर में उन्होंने आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, नोनी सुरक्षा योजना के बॉन्ड, पीएम आवास, चक्रीय निधि, लखपति दीदी प्रमाण पत्र, जॉब कार्ड, और सफारी गाड़ी की चाबी जैसी विभिन्न हितग्राही सामग्रियों का वितरण किया।
प्रमुख घोषणाएं और उपलब्धियां
3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी
5.60 लाख भूमिहीन मजदूरों को किसान सम्मान योजना का लाभ
महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को 1,000 रुपये प्रतिमाह सहायता
5500 रुपये प्रति बोरा तेंदूपत्ता खरीदी
ऑनलाइन प्रणाली से पारदर्शी शासन
भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई
समाधान शिविर की उपलब्धि
बिजराकछार क्लस्टर में कुल 7,970 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 7,964 का त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निराकरण किया गया। पूरे मुंगेली जिले में अब तक 1,29,573 आवेदन आए हैं, जिनमें 99.99% का निराकरण हो चुका है।
मंच पर उपस्थित गणमान्य
कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, सचिव पी. दयानंद, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।
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यह शिविर शासन की संवेदनशीलता और सेवाभावी दृष्टिकोण का जीवंत उदाहरण है, जहाँ राज्य की सबसे अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक लाभ पहुंचाया गया।
