शासकीय उचित मुल्य दुकान की समस्याओं को अनेको बार आवेदन देने के बावजूद निराकरण नहीं होने के कारण 09 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन
रवि शंकर गुप्ता 
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N bharat,,, रायपुर में छत्तीसगढ़ में शासकीय उचित मुल्य दुकान की समस्याओं को अनेको बार आवेदन देने के बावजूद निराकरण नहीं होने के कारण 09 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन कि छत्तीसगए राज्य के लगभग 15 हजार राशन दुकानदारों की समस्या का समाधान नहीं होने के कारण 9 अक्टूबर 2025 को छत्तीसगढ़ के सभी दुकानदारों ने विरोध स्वरूप वितरण नहीं करने का निर्णय लिया है जो समस्याएं हैं निम्नानुसार है:-
1. छ.ग. पीडीएस संचालक संघ रायपुर छ.ग. के मांग पत्र दिनांक 24.09.2024 एवं शासकीय राशन दुकानदार एवं विक्रेता कल्याण संघ छत्तीसगढ़ के मांग पर दिनांक 23.09.2024 की जो मांगे थी सभी पर डायरेक्टेड के अधिकारियों की मौजूदगी में चर्चा होने के पश्चात् 3 माह के भीतर सभी मांगों को पूरा करने पर सहमति दी गई थी लेकिन सभी समस्याए आज भी मौजूद है। मांगे पूरी नहीं होने के विरोध स्वरूप 09.10.2025 को धरना प्रदर्शन किया जायेगा।
2. ई पॉश मशीन में सर्वर सुचारू रूप से नही रहने के कारण स्लो सर्वर के कारण वितरण में बहुत अधिक तकलीफ होती है सर्वर की समस्या का समाधान आज तक नहीं किया गया।
3. माह जून 2025 में जून, जुलाई, अगस्त 2025 (3 माह) का वितरण एक साथ कराया गया जिससे भंडारण की समस्या, सर्वर की समस्या, समय की समस्या के कारण राशन दुकान संचालकों को रोजाना उपभोक्ताओं के साथ वाद-विवाद एवं टेंशन से गुजरना पड़ा एवं एक माह के तीन माह का खाद्यान्न वितरण करने के लिये अलग से तौल मैन एवं ऑपरेटर को अलग से रखना
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दिनांक
पड़ा जिनकी अतिरिक्त सैलरी भी दुकान संचालकों को देनी पड़ी जिसका
भुगतान शासन द्वारा किया जाना चाहिए। वन नेशन वन राशन कार्ड होने के बाद रजिस्टर की बाध्यता समाप्त की जावे।
5. खाद्यान्न वितरण में जो सूखत एवं खराब होता है उसकी क्षतिपूर्ति कम से कम 1 प्रतिशत दिया जावे।
6. दुकान संचालकों को माह मई 2025 से सितम्बर 2025 तक के वितरण की मार्जिन मनी (कमीशन की राशि) आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुई है जो बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। क्योंकि दुकान संचालकों को प्रतिमाह विक्रेता, तौलमैन की सैलरी, बिजली बिल, दुकान किराया, स्टेशनरी खर्च एवं अन्य कई खर्च ऐसे है जिनका भुगतान प्रत्येक माह करना पड़ता है इसको ध्यान में रखकर हमने 01 अक्टूबर 2024 को हड़ताल समाप्ति पर प्रतिमाह मार्जिन मनी (कमीशन राशि) देने पर सहमति बनी लेकिन प्रत्येक माह की बात तो छोड़ दी जाये विगत 5 माह से मार्जिन मनी (कमीशन राशि) प्राप्त नहीं हुई है जिससे दुकान संचालकों के परिवारों को आर्थिक परेशानी से जूझना पड़ रहा है।
7. दुकान संचालकों द्वारा जो बारदाना शासन को दिया गया उसकी राशि वर्ष 2024 से नहीं दी गई है ऐसे में दुकान संचालकों को आर्थिक तंगी के दौर से गुजरना पड़ रहा है बारदाना की राशि का भुगतान तुरन्त करवाया जाना चाहिए।
8. नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा जो आबंटन M2 पद्धति से दिया जाता है वह सही नहीं है उसमें सुधार किया जाना उचित होगा। M2 पद्धति से संचालकों को वितरण के लिये सही मात्रा में खाद्यान्न नहीं मिल पा रहा है।
9. मार्जिन मनी (कमीशन राशि) इतनी कम है कि इससे दुकानों का संचालन करना बहुत मुश्किल हो गया है CGFSA में 30/- प्रति विच. का कमीशन है जो कही भी. कैसे भी, किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है क्योंकि NFSA में 90/- प्रति क्वि. का कमीशन प्राप्त होता है NFSA एवं CGFSA की कमीशन राशि कम से कम एक 200/- रू. प्रति क्वि. की जानी चाहिए जैसा कि अन्य कई राज्यों में है।
10. बारदाना का उठाव एवं भुगतान नियमित होना चाहिए।
11. शक्कर का वितरण कमीशन जो अभी लगभग 100 किलो वितरण 100 कार्डधारियों को होता है उसका कमीशन 4 पैसा प्रति राशन कार्ड प्रति किलो है जो उचित नहीं है उसका कमीशन 200/- से 250/- प्रति क्वि. किया जावे।
12. राशन दुकानों के वितरण एवं प्राप्ति पूर्व की भांति घोषणा पत्र संधारित किया जावे।
13. राशन वितरण के अलावा जो अन्य कार्य दुकानों के माध्यम से कराये ाते है उसका अलग से पारिश्रमिक दिया जावे।
14. अगस्त 2016 से नवम्बर 2016 की बढ़ी कमीशन की राशि का भुगतान आज दिनांक तक नहीं हुआ है उसे तुरन्त किया जावे।
15. दुकान संचालकों पर कई बार अधिकारियों द्वारा झुठे प्रकरण बनाकर F.I.R. की धमकी दी जाती है उसे रोका जावे एवं F.I.R. वाले प्रकरण में पीडीएस संघ के पदाधिकारियों से चर्चा पश्चात् ही उचित होने पर F.I.R. दर्ज हो।
16. ई-पौश मशीन (तौल मशीन) में पूरा वजन एक बार में तौलकर देने की सुविधा प्रदान की जावे।
17. शासकीय उचित मूल्य दुकानों के लिये अन्नपूर्णा भवन बनाया जावे ताकि शासकीय उचित मूल्य दुकानों को किराया नहीं देना पड़े।
अतः वर्तमान में जो बड़ी समस्यायें है उन समस्याओं का जलद से जल्द निराकण करें अन्यथा आगे समस्याओं का निराकरण नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए दुकान संचालक बाध्य होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी विभाग की होगी।
