बस्तर की खनिज को निजी हाथों में सौपना ही लक्ष्य तो नहीं?

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*नक्सलवाद के 2026 खात्मे का डेड लाइन तो घोषित ..पर इसके बाद सरकार के पास बस्तर विकास का रोडमैप क्या है? बस्तर की खनिज को निजी हाथों में सौपना ही लक्ष्य तो नहीं? — नवनीत चांद*

*मुक्ति मोर्चा संयोजक चांद ने कहा सरकार बस्तर के सभी दल के नेता, प्रबुद्धगणों, पत्रकारों के साथ चर्चा हेतु सर्वदलीय बैठक बस्तर मे आयोजित करने की मांग रखेगा, बस्तर मुक्ति मोर्चा*

*देश के गृहमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री व गृहमंत्री के नाम बस्तर आईजी को सौंपगा ज्ञापन*

*नक्सली खत्म करना मात्र लक्ष्य नहीं, नक्सलवाद की विचार धारा खत्म करना लक्ष्य हो सरकार का, बस्तर में उद्योग नीति,बस्तर की शांति हेतु नक्सलियों से शांति वार्ता,केंद्र एवं राज्य सरकार बस्तर के मंत्री केदार कश्यप, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव की अध्यक्षता में सर्व दलीय बैठक बुला बनाये जाए शांति वार्ता एवं बस्तर विकास रोड मैप समिति*

जगदलपुर।बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा की प्रमुख संयोजक नवनीत चांद ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि केंद्र सरकार एवं पार्टी के आला नेता श अमित शाह द्वारा नक्सलवाद के 2026 खात्मे का डेड लाइन तो घोषित कर दिया गया परन्तु इसके बाद बस्तर विकास को लेकर क्या योजना होगी ,इसके बाद बस्तर औद्योगिक भूमि बनाना ही और अपने प्रशासनिक अधिकारीयो से मिलकर अपने ढंग से बस्तर को चलाना होगा या फिर केवल विकास को लेकर दिल्ली या प्रदेश की राजधानी के टेबल पर ही चर्चा होती रहेगी यह जानना बस्तर वासियों के हित का प्रमुख सवाल है?

उन्होंने कहा कि बस्तर संभाग में लोह अयस्क की चार डिपॉजिट की नीलामी प्रक्रिया पूरी हो गई है विश्व की बड़ी कंपनी और आर्सेलर मित्तल, रूंगटा स्टील इसमें शामिल है इससे डेढ़ लाख करोड़ राजस्व की प्राप्ति होगी पर किस तरह से बस्तर विकास में इसे लगाया जाएगा इसे लेकर चर्चा जरूरी है। चांद ने कहा कि सरकार नक्सलवाद के खात्मे की बात कर रही है इसके बाद बस्तर में विकास का रोडमैप में क्या होगा? बस्तर में विकास की योजनाओं पर कार्य किस तरह होगा?

चांद ने कहा कि बस्तर में सभी पार्टी के नेता जनप्रतिनिधि प्रबुद्ध पत्रकार इस विषय में एक जगह एकत्रित होकर चर्चा करें कि महज औद्योगिकरण से बस्तर के मूल जंगल जमीन जल के साथ यहां के आम लोगों को क्या फायदा होगा उन्होंने कहा कि बस्तर की मूल पहचान, सांस्कृतिक विरासत को कायम रखते हुए बस्तर के लोगों के जल जंगल, रोजगार, जैसे सभी अधिकार और विकास पर बस्तर के लोगों की भागीदारी हो बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा यही चाहती है।
सभी राजनीतिक पार्टी के नेता ,चुने हुए जनप्रतिनिधि, प्रबुद्ध जानकार एवं पत्रकार गणों के साथ इस विषय पर सरकार चर्चा करें उन्होंने कहा कि हम इस विषय पर सभी पार्टी के सामने अपनी बात रखेंगे और संबंधित सरकार के साथ उनके नेता आदि चर्चा करेंगे। और देश के गृहमंत्री अमित शाह राज्य के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, राज्य के गृहमंत्री विजय शर्मा के नाम बस्तर आईजी के माध्यम से ज्ञापन सौंप बस्तर के एकमात्र मंत्री केदार कश्यप भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव की अध्यक्षता एवं राज्य के मुख्य सचिव की उपस्थिति में, बस्तर में सर्व दलीय बैठक कर, नक्सलियों से शांति वार्ता एवं बस्तर विकास का रोड मैप तैयार करने हेतु समिति गठन करने की रखेगा मांग