रवि शंकर गुप्ता 
नई दिल्ली/रायपुर से बड़ी खबर
छत्तीसगढ़ के लोकसभा सांसद और वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने संसद में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) से जुड़े एक महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया है।
सांसद श्री अग्रवाल ने सार्वजनिक खरीद नीति के तहत एमएसएमई को मिल रहे अवसरों और पारदर्शिता को लेकर केंद्र सरकार से कई सवाल पूछे।
उन्होंने यह जानकारी मांगी कि
- बीते 5 वर्षों में केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों ने एमएसएमई से कितनी खरीद की है?
- देशभर में पंजीकृत एमएसएमई की संख्या क्या है?
- और क्या ये नीतियां राज्यों में लागू की गई हैं?
👉 केंद्र सरकार की ओर से जवाब देते हुए एमएसएमई राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने बताया –
- सार्वजनिक खरीद नीति 2012 से लागू है, जिसे 2018 में संशोधित किया गया।
- सभी केंद्रीय संस्थाओं को सालाना 25% खरीद एमएसई से करना अनिवार्य है।
- इसमें से 4% SC/ST, और 3% महिला उद्यमियों से खरीद की जानी चाहिए।
🧾 उन्होंने यह भी कहा कि
अब तक देश में 6.58 करोड़ एमएसएमई पंजीकृत हो चुके हैं।
और 26 राज्यों/UT ने अपनी नीतियां केंद्र की नीति के अनुसार बनाई हैं।
बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार से विशेष जागरूकता अभियान चलाने की मांग की है,
जिससे खासकर छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के उद्यमी नीति का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर भारत में योगदान दे सकें।
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🔴 संसद में गूंजा एमएसएमई का मुद्दा, बृजमोहन अग्रवाल ने उठाई नीति के क्रियान्वयन पर चिंता
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🟠 6.58 करोड़ एमएसएमई पंजीकृत, पर ज़रूरत है जागरूकता और पारदर्शिता की – सांसद बृजमोहन
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🟢 छत्तीसगढ़ के उद्यमियों के लिए विशेष अभियान चलाए सरकार – लोकसभा में मांग तेज़
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🔵 MSME नीति में 25% खरीद अनिवार्य, पर राज्यों में क्रियान्वयन अधूरा – संसद में हुआ खुलासा
