रवि शंकर गुप्ता 
नई दिल्ली/सना (यमन)। यमन में मौत की सजा का सामना कर रहीं केरल की नर्स निमिषा प्रिया को भारत सरकार के राजनयिक प्रयासों के चलते बड़ी राहत मिली है। यमन के स्थानीय प्रशासन ने उनकी फांसी को फिलहाल टाल दिया है, जिससे उनके परिवार और वकीलों को ब्लड मनी (दिया) के जरिए समझौता करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है।
यह निर्णय मंगलवार सुबह 10:30 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक में लिया गया, जिसमें केरल के मुफ्ती अबू बकर मुसलियार के मित्र शेख हबीब उमर भी शामिल थे। यह बैठक निमिषा की फांसी को टालने की दिशा में एक बड़ा कूटनीतिक मोड़ साबित हुई।
🛑 कौन हैं निमिषा प्रिया?
निमिषा प्रिया एक भारतीय नर्स हैं, जो 2017 से यमन की सना सेंट्रल जेल में बंद हैं। वर्ष 2018 में उन्हें यमनी नागरिक तलाल अबदो मेहदी की हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी। यह मामला तब चर्चा में आया जब उन्होंने अपने ऊपर हुए शोषण और खतरे की आशंका जताई थी।
🏛️ भारत सरकार का कूटनीतिक प्रयास
इस संवेदनशील मामले में भारत सरकार ने हूती प्रशासन से संपर्क स्थापित किया, जो सना में सत्ता में है। भारत और हूती प्रशासन के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं होने के बावजूद सरकार ने राजनयिक स्तर पर सक्रियता दिखाई। सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि निमिषा की जान बचाने का एकमात्र व्यवहारिक विकल्प ‘ब्लड मनी’ है।
💰 ब्लड मनी: अंतिम उम्मीद
इस्लामिक शरिया कानून के अंतर्गत दिया (ब्लड मनी) का प्रावधान है, जिसके तहत मृतक के परिवार को मुआवजा देकर आरोपी की सजा माफ की जा सकती है। निमिषा के परिजनों और सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल ने मृतक के परिवार को 10 लाख अमेरिकी डॉलर (लगभग ₹8.6 करोड़) की पेशकश की है।
साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता सैमुअल जेरोम ने तलाल के भाई को यूएई या सऊदी अरब में बसने में मदद और चिकित्सा सहायता देने का भी प्रस्ताव दिया है।
❗ परिवार की सहमति अब भी लंबित
हालांकि तलाल का परिवार अब तक इस पेशकश को स्वीकार नहीं कर सका है, लेकिन मंगलवार की बैठक के बाद बातचीत जारी रखने की संभावना बनी हुई है। उम्मीद की जा रही है कि आगामी दिनों में किसी समझौते तक पहुंचा जा सकता है।
📌 निष्कर्ष:
निमिषा प्रिया की फांसी पर रोक फिलहाल एक मानवीय और कूटनीतिक जीत मानी जा रही है। लेकिन अंतिम राहत तब ही संभव होगी जब ब्लड मनी के समझौते पर औपचारिक सहमति बन जाए।
📍रिपोर्ट: एन भारत न्यूज | विदेश डेस्क
