सड़क पर साइड न देने पर SDOP ने की सरकारी कर्मचारियों की सरेआम पिटाई, FIR की मांग को लेकर कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन

🟥 ये कैसी गुंडागर्दी!

सड़क पर साइड न देने पर SDOP ने की सरकारी कर्मचारियों की सरेआम पिटाई, FIR की मांग को लेकर कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन

 बीजापुर (छत्तीसगढ़)

छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे सरकारी तंत्र को हिला कर रख दिया है। भैरमगढ़ जनपद पंचायत के तकनीकी सहायक संतोष कुंजाम और पंचायत सचिव बाबू राव पुलसे के साथ कुटरू एसडीओपी ने सरेआम बर्बर मारपीट की है। इस घटना से कर्मचारियों में भारी आक्रोश है और उन्होंने दोषी अधिकारी पर FIR दर्ज नहीं होने तक काम बंद करने की चेतावनी दी है।

🔴 पुलिया पर नहीं दी साइड, पुलिस अफसर ने उतार दिया कहर

घटना कुटरू थाना क्षेत्र के ग्राम तुमला के पास की बताई जा रही है। पीड़ित कर्मचारी संतोष कुंजाम ने बताया कि वे और पंचायत सचिव बाबू राव पुलसे, काम से लौटते हुए सड़क मार्ग से बीजापुर जा रहे थे। तभी एक स्कॉर्पियो वाहन पीछे से आया, लेकिन पुलिया के संकरे रास्ते की वजह से तत्काल साइड नहीं दी जा सकी।

इस बात से नाराज़ होकर स्कॉर्पियो में सवार कुटरू SDOP और उनके साथ मौजूद पुलिसकर्मी उतरकर दोनों कर्मचारियों पर टूट पड़े।

🔻 बंदूक की नोक पर पीटा, जातिसूचक गालियाँ भी दी गईं

पीड़ितों के अनुसार, SDOP ने कॉलर पकड़कर उन्हें गाड़ी से बाहर खींचा, फिर बंदूक की नोक माथे पर रखकर जमीन पर गिराया, जूते से छाती पर मारा और बेल्ट से भी पीटा। मारपीट के दौरान जातिसूचक गालियाँ भी दी गईं, जो बेहद अमानवीय और असंवैधानिक कृत्य है।

⚠️ कर्मचारियों का अल्टीमेटम: FIR दर्ज नहीं हुई तो कार्य बहिष्कार

मारपीट के बाद दोनों कर्मचारी भैरमगढ़ जनपद कार्यालय पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी अन्य कर्मचारियों को दी। इसके बाद सभी कर्मचारी एकजुट होकर भैरमगढ़ थाने पहुंचे और FIR की मांग की।

कर्मचारियों ने दो टूक कहा कि अगर दोषी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं होती, तो वे अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार करेंगे।

📞 SP से नहीं मिल पाई प्रतिक्रिया

इस मामले में बीजापुर पुलिस अधीक्षक से फोन पर संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। खबर लिखे जाने तक उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया भी प्राप्त नहीं हुई है।

✅ जनता और कर्मचारी संगठनों में रोष

यह घटना न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, बल्कि सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान को लेकर भी गंभीर चिंता पैदा करती है। स्थानीय कर्मचारी संगठनों ने इस घटना की उच्चस्तरीय जांच और SDOP को तत्काल निलंबित कर न्यायिक कार्रवाई की मांग की है।