N bharat,,,बेमेतरा, 24 नवंबर 2025।
जनपद पंचायत बेरला के अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने आज सरपंच संघ बेरला के अध्यक्ष रघुवीर पिंटू सिन्हा, सचिव लोकेश साहू कोषाध्यक्ष दिलीप निषाद आज सामूहिक रूप से विधायक बेमेतरा दीपेश साहू को ज्ञापन सौंपकर फरवरी 2025 से लंबित पड़े 15वें वित्त आयोग की राशि तत्काल जारी कराने की मांग की है।

सरपंच संघ के अध्यक्ष रघुवीर (पिंटू) सिन्हा, सचिव लोकेश साहू, कोषाध्यक्ष दिलीप निषाद सहित सभी पदाधिकारियों ने बताया कि नवनिर्वाचित सरपंचों द्वारा ग्राम पंचायतों में बिजली, पानी, स्वच्छता, पेयजल, मोटर मरम्मत, स्टेशनरी, दस्तावेज तैयार करने तथा अन्य मूलभूत कार्य लगातार किए जा रहे हैं, किंतु 8 महीने बीत जाने के बावजूद 15वें वित्त की राशि ग्राम पंचायतों को प्राप्त नहीं हुई है।
सरपंचों ने बताया कि राशि न आने से सामग्री प्रदाताओं एवं दुकानदारों का भुगतान लंबित है, जिसके कारण पंचायत कार्य प्रभावित हो रहे हैं एवं अक्सर सरपंचों को अपमानजनक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। सरपंच संघ ने ज्ञापन के माध्यम से चेतावनी दी है कि–यदि 15वें वित्त की राशि 15 दिसंबर 2025 तक प्राप्त नहीं होती, तो 01 जनवरी 2026 को सभी ग्राम पंचायत कार्यालयों में ताला लगाकर उसकी चाबी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बेरला को सौंप दी जाएगी। तथा पंचायतों के सभी कार्य अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिए जाएंगे। सरपंच संघ ने विधायक से इस विषय पर तत्काल हस्तक्षेप कर समाधान कराने का आग्रह किया।
इस अवसर पर विधायक दीपेश साहू ने कहा की जनपद पंचायत बेरला के सभी सरपंच साथियों द्वारा प्रस्तुत मांग पत्र मैंने प्राप्त किया है। ग्राम पंचायतों की मूलभूत व्यवस्था—बिजली, पानी, स्वच्छता, पेयजल, मोटर मरम्मत, सामग्री क्रय एवं अन्य विकास कार्यों के लिए 15वें वित्त की राशि अत्यंत आवश्यक है। यह राशि लंबे समय से लंबित है, जिससे पंचायतों की कार्यप्रणाली प्रभावित हो रही है। मैं स्वयं इस विषय को अत्यंत गंभीरता से लेकर जिला प्रशासन तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों से तत्काल चर्चा करूँगा, ताकि शीघ्रातिशीघ्र 15वें वित्त की राशि जारी हो सके और ग्राम पंचायतों का नियमित कार्य सुचारू रूप से चलता रहे।
ग्राम पंचायतें हमारे ग्रामीण विकास की सबसे महत्वपूर्ण इकाई हैं। सरपंच साथियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, यह मेरी प्राथमिकता है। शासन-प्रशासन से समन्वय स्थापित कर समस्या के समाधान हेतु हर संभव प्रयास किया जाएगा।”
