बाढ़ प्रभावित लोगों को मुआवज़ा देने की मांग के साथ जनहित मुद्दों पर मुक्ति मोर्चा ने सौंपा ज्ञापन
रवि शंकर गुप्ता 
मुआवजा, पुनर्वास और राहत समय की आवश्यकता – प्रभावित जीवन को मुख्यधारा से जोड़ना ही हमारा प्रयास : नवनीत चांद
जगदलपुर।
हाल ही में आई बाढ़ और उससे प्रभावित परिवारों की पीड़ा को सामने रखते हुए बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा के प्रमुख संयोजक नवनीत चांद के नेतृत्व में पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुँचकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में प्रभावित परिवारों के लिए शीघ्र मुआवज़ा, पुनर्वास और राहत कार्यों को प्राथमिकता देने की मांग की गई।
नवनीत चांद ने कहा कि मुआवज़ा और पुनर्वास केवल राहत का हिस्सा नहीं, बल्कि प्रभावित जीवन को पुनः मुख्यधारा से जोड़ने की जिम्मेदारी भी है। उन्होंने अपनी मांगों में तीन प्रमुख बिंदु रखे :
- बाढ़ प्रभावित परिवारों का मुआवज़ा व पुनर्वास – प्रत्येक प्रभावित परिवार को ₹5 लाख का आर्थिक मुआवज़ा और पक्का मकान उपलब्ध कराया जाए।
- टूटी हुई पुलिया एवं सड़कों की जाँच – हाल ही में बने पुल-पुलियों के बह जाने की जाँच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए।
- जगदलपुर शहर की भूमि आवंटन का पुनर्विचार – 15,000 वर्गफुट भूमि को समाज विशेष को देने की बजाय बेरोजगार युवाओं के लिए दुकानों के रूप में उपलब्ध कराया जाए।
उन्होंने कहा कि ज्ञापन सौंपने का उद्देश्य प्रशासन का ध्यान आम जनता की तकलीफ़ों की ओर दिलाना है और आशा है कि इस पर शीघ्र ठोस कार्रवाई होगी।
इस अवसर पर बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा एवं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के पदाधिकारी – आकाश जान, निहारिका सिंह, प्रिया यादव, अलका नादन, नीलांबर भद्रे, कमल बघेल, कृष्ण कुमार, धन सिंह बघेल, मेहताब सिंह, हिमांशु आनंद, श्री गुप्ता समेत अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
